Delhi High Court took a tough step, ordered to vacate Hazrat Nizamuddin’s Mosque and Madrasa.
New Delhi: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਜ਼ਯਾਬ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਡੀਏ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (DDA) ਨੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ। ਡੀਡੀਏ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
