New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ (UYRB) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 136 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਬਾਡੀ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ.ਓ.ਯੂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਦਿੱਲੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
