New Delhi: ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 1161 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 1050 ਕਿਊਸਿਕ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਵਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 960.78 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਵਾਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਨਮਾਚਾਰ
