Shimla: ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੀਰਪੁਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਗਰੇਟ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਤਪਾਲ ਰਾਏਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਈ, ਪਰ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਫ਼ਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਹਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉਧਰ ਲੁਕਾਇਆ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਜੁਟ ਰਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ 2014 ‘ਚ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਜ 1200 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰੀ ਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 8500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਵਜੋਂ 8500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
