Telangana: ਗੋਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਵਨਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਮਰਾਮਭੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਸਿਫਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਇਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਵਨਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਐਮ. ਲਕਸ਼ਮਣ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਨਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਇਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਰਾਇਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 40-45 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਂਡ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਇਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ:
1/70 ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਨਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਪੁਰ, ਜੈਨੂਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਏਜੰਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1/70 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ: ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਐਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਨ: ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਐਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸ.ਸੀ. /ਐਸਟੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1/70 ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਨਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਪੁਰ, ਜੈਨੂਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗਾਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਏਜੰਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1/70 ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸਹਾਇਤਾ: ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਐਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਨ: ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਐਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸ.ਸੀ. /ਐਸਟੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਜੰਗਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ: ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਾਂਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮੁਦਾਇਕ ਵਿਰੋਧ: ਸਮੁਦਾਇਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਨਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਸੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਮਸੀਤਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ।
ਗੋਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੋਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ: ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਨਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਨੂਰ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ 600-700 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਡੰਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇੰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਣ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਹ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਮ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਮਾਨਦ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕਨਕ ਯਾਦਵ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੈਨੂਰ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਇਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ , “ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਿੰਦੁਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
