ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕੇ ਪੰਜ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਰਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਡੀਡੀਏ (M.D.D.A)ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਹਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਨਾਂਅ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਆਸਾਮ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਹੀ ਰਸ਼ੀਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਕਾੰਵੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤੇ ਅਨੀਸ ਅਹਿਮਦ ਮਿਲ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਡੀ.ਏ. (M.D.D.A)ਵੱਲੋਂ ਸਹਸਪੁਰ ਦੇ ਸਭਾਵਾਲਾ ਦੀ 40 ਬੀਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਸ਼ੀਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐੱਮ.ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜੋ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਹਿਸਪੁਰ ਦੇ ਅਨੀਸ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੀ ਐੱਮ.ਡੀ.ਡੀ.ਏ. (M.D.D.A)ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੀਸ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨੀਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਪਛੂਵਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀਡੀਏ (M.D.D.A)ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਮਡੀਡੀਏ (M.D.D.A)ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਪਛਵਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਛਵਾ ਦੂਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਬਾਦ ਹੁਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਪਛੂਵਾ ਦੂਨ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਛਵਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਪਛਵਾ ਦੂਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਚਕਰਤਾ ਰੋਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਭੂਮੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਫੜ੍ਹ ਖੋਖਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਬਾਦੀਆਂ ਵਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੀਨਾਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਉਥੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਉੱਥੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਦਰੱਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਢਕਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹਸਪੁਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਿੰਡ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਪਰਸਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਵਬੰਦ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਵਬੰਦ ਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸੇਵਾ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ
ਪਛੂਵਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡੀਐਫਓ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਆਈਪੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਵਿਭਾਗੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਮ.ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਬਰਾਂ ਹਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਰਾਂ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਬਰੇ ਹਨ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਮਕਬਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ।
