ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ Electoral Bond?
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ SBI ਤੋਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਂਡ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
