ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ
