ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ Vijilance Commission ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਦੋ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚੌਥੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
