ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 12 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 454 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 2 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
