ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ” ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 85 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 1 ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪਾਊਗਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਸਰਗਰਮ ਨਾਗਰਿਕ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ – ਕੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ?
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੀਆਂ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ, “ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ – ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ? ਅਧਿਆਪਕ? ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਬਚਪਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ”, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ?
ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ?
ਅੱਜ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ?
ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
