ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ, ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
1. ਵਕਫ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਪਤਨੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2- ਵਕਫ਼ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਰ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ‘ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਵਕਫ਼ ਬਾਏ ਯੂਜ਼ਰ ‘ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦਰਗਾਹ, ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
3. ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
4. ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਵਕਫ਼
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ।
5. ਧਾਰਾ 40 ਦਾ ਖਾਤਮਾ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
6. ਏਐਸਆਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
7. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਦਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਖੁਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਓਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।
8. ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
