ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ?
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ?
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 542 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 240 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ (NDA) ਕੁੱਲ 293 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 272 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 99 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 233 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 236 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 98 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ NDA ਕੋਲ ਲਗਭਗ 115 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 121 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 119 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 2 ਵੱਧ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 27 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 58 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 85 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 9, ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ 7 ਅਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, 3 ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇੰਡੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਬੋਰਡ ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ – ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ – ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ – ਹੁਣ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
