Highlights
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿੱਲ 2025 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼) ਐਕਟ 1920, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1939, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ 1946 ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2000 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ
ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ, ਕੈਦ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸੌਖ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
