ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਠੋਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭੀੜ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ, ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ, ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹੈ ਸੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦੋਲਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਂ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
– 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
– 21 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
– 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
– 2 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
– 18 ਨਵੰਬਰ 2024 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
– 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
– 6 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ ਖਿੰਡਾ ਦਿੱਤਾ।
– 8 ਅਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
– 4 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ।
– ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰਹੀ।
– 19 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ।
