ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਖੰਨਾ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਜੋ ਉਸ ਘਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
