ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿਂਗ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਦਰੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (NCPCR) ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਮਦਰੱਸਾ ਸੰਚਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁਲਸ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 415 ਮਦਰੱਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਹਲਦਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸੇ ਪਾਏ ਗਏ।
ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਵੇਰਵੇ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਏ ਗਏ; ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 4 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ- ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਲੀ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨੀ, ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਰੱਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
