ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਾਰਚ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦ੍ਰਵਿੜ ਮੁਨੇਤਰ ਕੜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਿਰੂਚੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਐਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ “ਡੋਂਟ ਵਿਕਿਟਮਾਈਜ਼ਡ ਸਦਰਨ ਸਟੇਟਸ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਤੇ 84ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੋਗਾ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੇਕਰ ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਤਿਰੂਚੀ ਸਿਵਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਿਜਨਸ ਰੂਲਜ਼ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
