ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 235 ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 58 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ 177 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 200 ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
