ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇਨ ਰਿਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 75,000 ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਓਰੇਗਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 263-156 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ 22 ਸਾਲਾ ਜਾਰਜੀਆ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈਕੇਨ ਰਿਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਕੇਨ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਕੇਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਬਾਮਾ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਕੇਟੀ ਬ੍ਰਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲੈਕੇਨ ਰਿਲੇ ਐਕਟ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ”।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ 83 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ : ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 83 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 3,86,000 ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 155 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
