ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਖਰ ‘ਚ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੇਤ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਿਆ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਰੂੜੇਵਾਲ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਖੇਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਡੀਉ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਫ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੋਪੜ ‘ਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ।
ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ : ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ : ਬਟਾਲਾ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਖੇਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਡ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਫੀਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ।”
