ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ)-2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ Mygov.in ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ Mygov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਰਾਫਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ - ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
- ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
