New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCR ਸੂਬਿਆਂ – ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਰਏਪੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਭਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GRAP ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ GRAP ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਐਸਜੀ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ।
