Durgadi Fort: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੁਰਗਾੜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 48 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਲ 1971 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਦੁਰਗਾੜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਅਪੀਲ (ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ) ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਲਾ ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਲ 1975-76 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1994 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਚਿਨ ਕੁਲਕਰਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਰਗਨੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
