1995 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ’ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
