New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 42ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
