New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (GRAP-4) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 113 ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। GRAP-4 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜੇਗੀ ਕਿ GRAP-4 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰੇਪ-4 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰੈਪ-4 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ AQI 450 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
