Shimla News: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੇਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਾਲਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਜੇ ਮੋਹਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਪਫਰੰਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੱਪਫ੍ਰੰਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਫ੍ਰੰਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੀ।
ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਪਫ੍ਰੰਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹੁਣ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
