Chandigarh News: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
