Madras High Court: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ “ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ” ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਐਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਰੁਧਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਮਾੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੁੱਤ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
