Marriage Law in Iraq: ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਰਾਕ ਦੀ ਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਰਾਕ ‘ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਰਾਕ ਦੀ ਸ਼ੀਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਰਾਕੀ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਰਾਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 188 ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1959 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਕਾਸਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਰਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰੀਮ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ।
