Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਪਹਿਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮੇਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੈਲਮੇਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
