New Delhi: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ-2004 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮਰਕਜ਼ੀ ਜਮੀਅਤ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਸਲਫੀ ਮੇਹਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਾਮੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਿਰੇਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਅਖਤਰੁਲ ਵਾਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ, ਜਮੀਅਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮੁਸਲਿਮ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਦਰੱਸਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 16000 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
