New Delhi: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂਪੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 23,500 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 16,513 ਮਦਰੱਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਦਰੱਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 560 ਅਜਿਹੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸੇ ਹਨ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਭਾਵ 560 ਮਦਰੱਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲ ਅਤੇ ਕਾਮਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ?
ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌੜ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004 ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ 2004 ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਦਰਸਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ, ਉਰਦੂ, ਫਾਰਸੀ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਤਿੱਬ (ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚਿਕਿਤਸਾ), ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰੱਸੇ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਰੱਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
