Chandigarh News: ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀਐਸ ਸੰਧੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬੀ.ਆਰ.ਕੰਬੋਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਜੇਸੀਬੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
