New Delhi: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੌਰੀਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
“ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ
ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੈ।
ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ‘ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 19 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਣਨੀਤਕ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਵਸੀਨਾਰ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ UNSC ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ UNSC ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 1540 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
