Chandigarh News: ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 1289 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 601 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ੳਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਈਆਰਈ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
