Islamabad News: ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ 26ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 336 ਮੈਂਬਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 225 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 224 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਡਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 26ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੈਕੇਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਰਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ 11:36 ਵਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਖ਼ੀਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਸੁੰਨੀ-ਇਤੇਹਾਦ ਕੌਂਸਲ (ਐਸਆਈਸੀ) ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ-ਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਪੰਜ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ-ਮੈਂਗਲ (ਬੀਐਨਪੀ-ਐਮ) ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਏਆਈਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। 26ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜੇਯੂਆਈ (ਐਫ) ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ 26ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
