Srinagar News: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ), ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਅਵਾਮੀ ਇਤੇਹਾਦ ਪਾਰਟੀ (ਏਆਈਪੀ) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਧਾਰਾ 370-35ਏ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
