New Delhi: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੇੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਮਈ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। 26 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ, 18 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
2017 ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 4.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ: 30 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ, ਈਡੀ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ: 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੈਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
