New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 6A ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 6A ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 6A ਨੂੰ ਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 6A ਇਹ ਧਾਰਾ 1985 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਧਾਰਾ 6A ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਤੋਂ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਮ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 6A ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
5 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6A ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 17 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ 6A ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਲ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 6A ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 6A ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਆਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
