Kerala: ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮਟੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਝੀਕੋਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵੇਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਬੀ ਨਾਡਕਾਵੂ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਮੇਸ਼ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਗਮ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 35 ਸੈਂਟ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।