Mumbai News: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਈਐਮਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 5-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ 4.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ 5-1 ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੌਗਤ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਪਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੀਤੀਗਤ ਭਾਵ ਰੇਪੋ ਰੇਟ
ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਦਰਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰੇਟ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ‘ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
