New Delhi: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਾਸ਼ਿਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ 18ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 9.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਪੀ.ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਲਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿਮ ਅਤੇ ਯਵਤਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੰਜੇ ਰਾਠੌੜ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 732 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਵੀਕੇ), 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਵੈਬਕਾਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਉਤਸਵ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ 18ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਵੰਡਿਆ ਫੰਡ 3.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ 17 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 1.20 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 18ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 91.51 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਮੋ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਮਹਾਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ 5ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.) ਤਹਿਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਏਆਈਐਫ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,066 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 6,541 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 97.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ 101 ਐਫਪੀਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਲ 1,929 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ 7,516 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 35 ਐਫਪੀਓ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10,000 ਐਫਪੀਓ (ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐਸਐਸ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, 9,200 ਐਫਪੀਓ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8.3 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 5.77 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 24 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਫਪੀਓ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੈਕਸ-ਸਾਰਟੇਡ ਸੀਮੇਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੈਕਸ-ਸਾਰਟੇਡ ਸੀਮੇਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਐਚਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਨੋਮਿਕ ਚਿਪਸ – ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ‘ਗਉ ਚਿਪ’ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਲਈ ‘ਮਹਿਸ਼ ਚਿਪ’ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਚਿੱਪ, ਭਾਰਤੀ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ (ਐਮਐਸਕੇਵੀਵਾਈ 2.0) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 3,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਈ-ਵੰਡ ਕਰਨਗੇ। ਐਮਐਸਕੇਵੀਵਾਈ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ 19 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਢੌਂਡਲਗਾਓਂ, ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀ ਨਗਰ-3 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਬਾਮਨੀ ਬੀ.ਕੇ. ਨਾਂਦੇੜ – 5 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਕੋਂਡਾਗਿਰੀ, ਕੋਲਹਾਪੁਰ – 3 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਅਕੋਲਾ – 3 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਪਾਲਸ਼ੀ ਬੀ.ਕੇ. ਬੁਲਢਾਣਾ – 5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪੰਜ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
