New Delhi: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਲੱਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਿਲਾਵਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੱਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਸ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ‘ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤਿਰੂਪਤੀ ਤਿਰੁਮਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਿਓ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
