New York News: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 79ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ ਭਾਵਿਕਾ ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਣੀ। ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਭਾਵਿਕਾ ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 2001 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਖੰਡ ਹੈ।’’
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਵਿਕਾ ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਸੀ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ’ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਸਦੇ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੱਚ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੰਗਲਾਨੰਦਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ…
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਰਹਾਨ ਵਾਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਏਰਦੋਗਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਦਲਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਰਕੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਲੀਹਾ ਲੋਧੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਏਰਦੋਗਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019, 2020, 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
