New Delhi: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQS) ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋ।
ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 82 ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ 15 ਸੁਝਾਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 82 ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ.
ਦਸ ਦਇਏ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
