Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲਾਭ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਏ. 113 ਦੀ ਬਜਾਏ 119 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 32 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੀਏ 113 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਡੀ.ਏ ਨੂੰ 119 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 113 ਫੀਸਦੀ ਮੰਨ ਲਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਚਾਨਕ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟ ਗਈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ 119 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
