New Delhi: ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 79ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰੋ ਵਿਏਰਾ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਾਲੇਨਾ ਬੇਰਬੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯੋਕੋ ਕਾਮਿਕਾਵਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਗਾਮੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੀ4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ “ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ” ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ-20 ਦੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ” ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੀ-4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਈਜ਼ੁਲਵਿਨੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਸਿਰਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂਝੀ ਅਫਰੀਕਨ ਸਥਿਤੀ (ਸੀਏਪੀP) ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 78ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜG4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਵਾਦ (ਆਈਜੀਐੱਨ) ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀ4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈਜੀਐਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਿਵਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ
