New York: ਭਾਰਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 79ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਦੋ ਸਥਾਈ ਸੀਟਾਂ, ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਸੀਟ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਿੰਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ UNSC 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਚੀਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। 10 ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
